हापुड़, सीमन/अशोक तोमर (ehapurnews.com): हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गठित एसआईटी की टीम शुक्रवार को हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित निरीक्षण भवन पहुंची जहां दोनों पक्षों को सुना जाएगा। मेरठ मंडलायुक्त, आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद हापुड़ पहुंचे। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष हाजी ऐनुल हक एडवोकेट के नेतृत्व में सचिव नरेंद्र शर्मा व अन्य अधिवक्ता अपना पक्ष रखने के लिए निरीक्षण भवन पहुंचे और टीम के समक्ष अपना पक्ष रखा। बताते चलें कि लाठीचार्ज की जांच के लिए शासन ने मंडलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है जिसमें आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद को सदस्य बनाया गया है। यह समिति घटना के सभी पहलुओं की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

ज्ञात हो कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं जो लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ समेत कई जिलों में वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़पे भी देखी गई। मामला बढ़ता देख शासन ने टीम का गठन किया है जो शुक्रवार को हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित निरीक्षण भवन पहुंची। अधिवक्ताओं ने पहुंच कर अपना पक्ष रखा। सुरक्षा को देखते हुए निरीक्षण भवन पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गठित एसआईटी की टीम दोनों पक्षों को सुनने के लिए शुक्रवार को हापुड़ की मेरठ रोड पर स्थित निरीक्षण भवन पहुंची जहां अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि शासन द्वारा गठित जांच कमेटी पूर्ण रूप से एक पक्षीय है। अधिवक्ताओं ने कहा कि शासन द्वारा गठित जांच कमेटी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के होने के कारण संपूर्ण अधिवक्ता समाज को उच्च जांच कमेटी की विश्वसनीयता पर संशय है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उक्त कमेटी में एक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी (उच्च न्यायालय) व बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को नामित किया जाए तथा दो अन्य अधिकारी जो पुलिसकर्मी ना हो को उक्त जांच में शामिल किया जाए। अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज के विरोध में आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। उसके बाद ही बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश तथा हापुड़ बार एसोसिएशन व प्रदेश के अधिवक्ता जांच में सहयोग करेंगे।
बताते चलें कि लाठीचार्ज की जांच के लिए शासन ने मंडलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है जिसमें आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद को सदस्य बनाया गया है। हापुड़ बार के अध्यक्ष हाजी ऐनुल हक एडवोकेट, सचिव नरेंद्र शर्मा व अन्य अधिवक्ताओं ने गेस्ट हाउस में पहुंचकर कड़ा विरोेध जताया।

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