फोटो: चमरी में सील के बावजूद होता दुकान का निर्माण

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में अवैध निर्माण जोरों पर हैं। जिले के साथ-साथ पूरे राज्य में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण किया जा रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है लेकिन अब अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों को यह ब्यौरा देना होगा कि उनके कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हुआ है। इसके लिए सरकार गाइडलाइन तैयार कर रही है जिसमें अभियंताओं की जिम्मेदारी तय होगी।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस तरह की गाइडलाइंस तैयार कर रही है जिसमें ट्रांसफर के बावजूद अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान हुए अवैध निर्माण से मुकर नहीं सकेगा। कार्यमुक्त होने के दिन तक अधिकारी के क्षेत्र में कितने अवैध निर्माण हुए हैं इसका प्रमाण पत्र अधिकारी को देना होगा। साथ ही कार्यक्षेत्र की गूगल मैपिंग भी कराई जाएगी। लापरवाही मिलने पर दोषी को चिन्हित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही नहीं व्यवस्था को लागू कर सकती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अवैध निर्माण ना हो, अनाधिकृत कॉलोनियां न बसे लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह धंधा खूब पनप रहा है जिसे रोकने के लिए प्रवर्तन कार्य देखने वाले सहायक या अवर अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी जिससे वे ट्रांसफर के बाद अपने कार्यकाल के दौरान हुए अवैध निर्माण के लिए दूसरे अधिकारी को जिम्मेदार न ठहरा सकें।

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